उद्योगों को एंट्री टैक्स में राहत की तैयारी

शिमला — इंडस्ट्रियल इन्पुट्स पर एंट्री टैक्स को लेकर बवाल मचाने वाले प्रदेश के उद्योगपतियों को अब राहत देने की तैयारी चल रही है। उद्योगपतियों की सुविधा के लिए सरकार नियमों में संशोधन करने जा रही है, जिससे वे लोग यहीं पर अधिक से अधिक मात्रा में कच्चा माल तैयार कर सकेंगे। सूत्र बताते हैं कि आबकारी एवं कराधान विभाग नियम बदलने की तैयारी कर रहा है और उसने इसके लिए खाका लगभग तैयार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार जल्दी ही नियमों में संशोधन का खाका कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। प्रदेश सरकार इस पर विस्तृत चर्चा के बाद उद्योगपतियों को राहत देने का फैसला ले सकती है। बताया जाता है कि नियमों में संशोधन अगले वित्त वर्ष के बजट की घोषणा से पहले कर लिया जाएगा। लिहाजा सरकार उद्योगपतियों के लिए बजट में इसकी घोषणा कर सकती है। आबकारी एवं कराधान विभाग के साथ एंट्री टैक्स को लेकर उद्योगपतियों का विवाद चल रहा है। उद्योगपति एंट्री टैक्स में राहत मांग रहे हैं, लेकिन इसके लिए नियमों में संशोधन करना जरूरी है। विभागीय अधिकारी यह देख रहे हैं कि उद्योगपति अपने उत्पाद तैयार करने के लिए बाहर से कितनी मात्रा में रॉ-मेटीरियल हिमाचल में लाते हैं। सरकार चाहती है कि उद्योगपति प्रदेश में ही रॉ-मैटीरियल तैयार करे। बताया जाता है कि बाहर से यहां कच्चा माल लाया जाता है, जिस पर पहले से दूसरे प्रदेश में ही सेंट्रल सेल्ज टैक्स चुका दिया जाता है। यहां इस पर फिर कोई टैक्स नहीं लगता, जिससे प्रदेश सरकार को कोई फायदा नहीं होता। बाहर से सामान लाने में उद्योगपतियों को भी बड़ी चपत लगती है, क्योंकि इस पर उनका काफी ज्यादा खर्चा आ जाता है। यदि प्रदेश में ही कच्चा माल तैयार किया जाए, तो उन्हें यहां तक लाने पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, वहीं सरकार को भी कुछ टैक्स मिलेगा। यही वजह है कि सरकार उद्योगपतियों के लिए वैट में कुछ रियायत करेगी, जिससे वे लोग यहीं कच्चा माल तैयार कर फिर उसे बाहर भेज सकें। गौरतलब है कि यह मामला कई दफा विभाग के ध्यान में उद्योगपतियों द्वारा लाया गया है और औद्योगिक संस्थाएं भी बात उठाती रही हैं। आबकारी एवं कराधान विभाग उद्योग संस्थाओं से इस विषय पर बात कर रहा है, ताकि नियमों में कुछेक संशोधन उनके मुताबिक किए जाएं, जिससे सरकार को भी लाभ हो। नियमों में संशोधन के प्रस्ताव की पुष्टि विभाग के अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त एनसी बेक्टा ने की है।
February 23rd, 2011

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