बद््दी — केंद्र की यूपीए सरकार द्वारा पेश किए गए लगातार सातवें रेल बजट में एक बार फिर राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला व नालागढ़ की अनदेखी बीबीएन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को अखरी है। इसके लिए बीबीएन उद्योग संघ ने बाकायदा रणनीति बनाकर दिल्ली में धरना देने का ऐलान कर दिया है। बीबीएन के सैकड़ों उद्यमी क्षेत्र के पंचायत प्रधानों व पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर दिल्ली जाकर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिलेंगे और अगर वहां से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, तो रेलवे बोर्ड कार्यालय व संसद के आगे धरना देंगे। धरने की इस रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए बीबीएनआईए ने पूरी तैयारी कर ली है और यह धरना मार्च माह के समाप्त होने से पहले दिया जाएगा, ताकि रेलवे के अनुपूरक बजट में कुछ न कुछ बीबीएन को मिल सके। बीबीएन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र गुलेरिया, कार्यकारी अध्यक्ष अरुण रावत, महासविच यशवंत गुलेरिया व वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय अरोड़ा ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी रेलवे ने प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन को अंगूठा दिखा दिया है, न तो बद्दी-चंडीगढ़ रेललाइन बनाने को कुछ बजट रखा गया और न ही बद्दी को कालका से जोड़ने बारे प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने कहा कि बद्दी में केंद्र सरकार ने करोड़ों की लागत से कंटेनर डिपो का निर्माण कर दिया है, लेकिन इस डिपो का फायदा तभी होगा, जब इसको रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि देश के अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र रेल सुविधा से जुड़े हुए हैं और यही उसके विकास का मुख्य द्योतक होता है, लेकिन यूपीए सरकार ने इस बार भी इस क्षेत्र को रेलवे के क्षेत्र में पूरी तरह अनदेखा कर दिया। केंद्र सरकार में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने वाले दो-दो कैबिनेट मंत्री विराजमान हैं और इसके बावजूद हिमाचल के हितों की पूरी तरह अनदेखी कर दी गई।
March 4th, 2011
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