नालागढ़ — हिमाचल प्रदेश सर्व कर्मचारी पेंशन एवं मजदूर युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने कहा कि पेंशनर्ज व कर्मचारियों के नए वेतनमान के बकाया एरियर की 80 फीसदी राशि प्रदेश सरकार 31 मार्च से पहले—पहले जारी करें, अन्यथा संयुक्त मोर्चा प्रदेश सरकार के खिलाफ संघर्ष का रास्ता अख्तियार कर लेगा। यह बात संयुक्त मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने रविवार को नालागढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। इस मौके पर उनके साथ मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंद्रपाल शर्मा, उपप्रधान डीपी कपूर भी उपस्थित थे। श्री वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि आईएएस अधिकारियों को तो बकाया राशि का भुगतान हो चुका है, जबकि कर्मचारियों व पेंशनर्ज को दस-दस हजार रुपए करके बकाया राशि का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पेंशनर्ज को पंजाब के बराबर प्रदेश सरकार सुविधाएं नहीं दे रही है और 80 फीसदी पेंशनर्ज को नकद एरियर दिया जाए, इसके अलावा चिकित्सा भत्ता पांच सौ रुपए दिया जाए। दो वर्षों से पेंशनर्ज को मेडिकल रिइंबर्समेंट बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है और पेंशनर्ज के लिए मेडिकल में अलग से बजट का प्रावधान करना चाहिए। उन्होंने मांग उठाई कि पेंशनर्ज को पिछले दो वर्षों के सभी मेडिकल बिलों का भुगतान 31 मार्च से पूर्व करें और नए बजट में विधिक बजट का प्रावधान सरकार रखें। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मेडिकल रिइंबर्समेंट बिलों के भुगतान में दोहरे मापदंड अपना नहीं है। उन्होंने कहा कि नए वेतनमान के आधार पर भत्तों की अदायगी शीघ्र होनी चाहिए और 4-9-14 का भी शीघ्र लाभ कर्मचारियों व पेंशनर्ज को मिलना चाहिए। सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 वर्ष करने का विरोध किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश के भीतर 12 लाख बेरोजगार सड़कों पर हैं।
February 28th, 2011
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